सत्ताको उन्मादमा बेलायती गलत राजनैतिक चाल

हुन त बेलायती परिवेशमा स्वतन्त्रता भन्ने शब्द मात्रैले पनि आम मनमा पीडादायक भाव दिन समर्थ होला । बेलायतले संसारभरिका आफ्नो स्वामित्व तथा अधीनमा रहेका विभिन्न मुलुकहरुलाई स्वतन्त्र गर्दै जानुपरेको वाध्यतालाई कुनै बेलायतीले पनि रमाइलोका साथ नसोँच्लान् तर सन् १९७५ पछि दोस्रोपटक भएको २०१६ को जनमत संग्रहमा देश स्वतन्त्र हुनु वा मुक्त हुनु भनेको कति महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने बेलायती जनताका बहुमतले स्पष्ट बुझेको देखिएको छ । ई.ई.सी (युरोपीएन इकोनोमिक कम्युनिटि)बाट मुक्त हुनको लागि सन् १९७५ मा तत्कालीन लेबोर सरकारले पहिलो रेफेरेन्डमा गएको थियो, जहाँ ६४ प्रतिशत बेलायती नागरिकहरुले भोट हालेका थिए । कम्युनिटिमा रहनेको प्रतिशत ६७ थियो भने बाहिरिनेमा ३३ रहेको थियो । सो ई.ई.सी (युरोपीएन इकोनोमिक कम्युनिटि) चौध वर्षपछि युरोपीएन युनियन (ईयू) मा स्थापित भएको थियो ।



दोस्रो विश्वयुद्धपछि एकअर्को देशहरुबीच युद्ध नगरी एक आर्थिक संघको रुपमा विस्तारित हुने भनिएको भए तापनि आपसमा तत्काल भइरहेको आपसी युद्धबाट मुक्त हुनुका साथै अन्य मुलुकहरुबाट हुने हमलाबाट बच्नको लागि संगठनको स्थापना भएको थियो । तर कालान्तरमा युनियनको केन्द्रबाट लादिएका सयौं नीति तथा नियममाहरु, सदस्यतामार्फत बुझाउनु पर्ने अरबौं अरब रकमहरु, खुल्ला बोर्डरले गर्दा आप्रवासीहरुबाट मुलुकले व्यहोर्दै भएको समस्याहरुबाट मुक्त हुनको लागि सन् २०१२ को चुनाव जितेर लिवडेमसँगको साझेदारीमा सरकार चलाएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरुनले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको लागि भएको सन् २०१५ को चुनावमा आफ्नो पार्टीले चुनाव जिते बेलायतमा दोस्रोपटक युरोपीयन युनियनभित्र रहने वा निस्कने भन्नेमा जनमत संग्रह गर्ने मानिफेस्टोमा जनाएअनुसार २३ जुन, २०१६ मा मुलुक चुनावमा गएको थियो । ७१.८ प्रतिशत मतदाताहरुबाट ५१.९ प्रतिशतले बाहिरिने र ४८.१ प्रतिशतले रहनेमा भोट गरी जनताले, प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट मुलुकलाई औपचारिक रुपमा युरोपीएन युनियनबाट अलग्याउनका लागि सरकारलाई जिम्मा दिएको थियो । ईयू पक्षपाती रहेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री क्यामरुनले वाचा गरेजस्तै गरी चुनावमा भएको हारपछि राजीनामा दिएका थिए, र उक्त पदको पूर्ति उनकै क्याविनेटकी गृह मन्त्री रहेकी टेरेसा मेईले गरेकिथिईन् ।



वर्ष दिन बितिसकेको छ । मत संग्रह गर्ने क्रममा डेबिड क्यामरुनसहित लगभग सम्पूर्ण अर्थशास्त्रीहरु, ठूला तथा कहलिएका व्यावसायीहरु, विद्वानहरु, उद्योगपतिहरुलगायत अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपतिसहित अन्य मुलुकका राजनेताहरुले बेलायतको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन सक्ने विचार व्यक्त गरेका थिए । तिनका अनुसार जनमत संग्रहले अलग हुने परिणाम ल्याए बेलायतको अर्थतन्त्र डामाडोल हुने, घरको मूल्य ह्रास हुने, मुलुक आर्थिक मन्दीमा जाने, बेरोजगारी बढ्ने र सो अवस्थालाई राहत दिनको लागि कोशिस गर्नको लागि आपकालीन बजेट ल्याउने पर्ने धारणा राखेका थिए तर वास्तवमा त्यस्तो भएन । सरकार लगायतकाले सो अवसरमा जनतालाई डराउने काम मात्रै गरेका थिए या अर्थशास्त्रीहरुको पूर्वानुमान सबै फितला थिए । केचाहिँ भयो भने ..... पाउण्डको स्तर डलरसँग १५ प्रतिशतले र युरोसँग १० प्रतिशतले खस्क्यो तर मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर सो वर्ष १.८ प्रतिशत रह्यो, जो जर्मनीको पछि थियो । मन्दी २.६ प्रतिशतले वृद्धि भयो भने बेरोजगारी ११ वर्षमा सबैभन्दा कम ४.८ प्रतिशत रह्यो ।

दिन तथा रातहरुमा कुनै परिवर्तन नभएको जस्तै गरी आम बेलायती जनताहरुमाझ बिते । महिनौ बिताएर तलव हातमा पार्नेहरु र प्रतिदिनको आकारमा तलव थाप्नेहरु र तिनलाई बार तथा पवहरुमा उडाउनेहरुका दिनचर्या र आदतमा खासै परिवर्तन आएन । तर स्टक बजारमा भने सयौंको करोडौं पनि डुबे । कतिपय ठूलो मल्टि नेशनल कम्पनीहरुले लण्डनबाट आफ्नो हेडक्वार्टर युरोपतिर सार्ने योजना बनाएको समाचारहरुमा आए । सत्ताधारी कन्जर्भेटिभ पार्टी र विपक्ष लबोर पार्टीमा आन्तरिक राजनीतिहरु सतहीकरण भए । जेरेमी कोर्विनको नेतृत्वमा रहेको लेबोरमा ठूलो हलचलहरु भए । पार्टीभित्र खेमाहरु तयार भए र सँगसँगै जेरेमी कोर्बिनलाई राजीनामा दिनको लागि दबाव दिइन थालियो । जनमत संग्रहमा लेबोर पार्टीका ठूलो संख्या ईयूमा नै रहनेतर्फ भएको तर तिनको सही तथा ओजपूर्ण किसिमले अगुवाइ गर्न नसकेको भन्ने कोर्बिनलाई विशेष दोष दिइएको थियो ।

ईयूको एक बजार नीतिको राम्रो पक्ष एकातिर थियो भने सदस्य राष्ट्रहरुभित्र अर्कोतिर स्वतन्त्र हिँडडुल गर्न पाउने प्रावधान खासगरी बेलायतती परिप्रेक्ष्यमा हानीकारक मानिँदैथियो । बेलायतको वेलफेयर सिस्टमभित्र त्यस्ता अवस्थाहरु थिए, जसलाई सजिलै आफूअनुरुप ढाल्न सकिन्थ्यो र भनिएअनुसार सोही लूपहोलहरुबाट बेलायतमा व्यापक अपचलनहरु गरिएका थिए । साविकको समय तालिकालाई मान्दै र भोग्दै अनि व्यवस्थाअनुसारको अनुवन्धमा बाँधिएर आम जीवन बाँच्ने ठूलो संख्याका जनताहरुले तिर्ने करहरुबाट हाँसिल गरिने सुविधाहरुको युनियनको सोही फ्री मुभमेन्टको नीतिलाई अवलम्वन गरी बेलायतमा सुविधाहरुको अपचलन गर्नेहरु र बेलायतभित्रै लाखौं लाख युरोपेली नागरिकहरुको बसोबासले ठूलो मापनका बेलायती जनताहरुमा भएको असन्तोष नै हुनु पर्दछ, अनगिन्ति गण्यमान्यहरुले देखाएका डरका वावजुद बेलायतको वहुमतले युनियनबाट छुट्टिने निर्णय लियो । साइलेन्ट भोटरहरु नजाँनिँदो किसिमले मुलुकमा असन्तोष रहेको खासगरी तत्कालीन क्यामरुनको सरकारले अडकल लगाउन सकेनन् । जनमत संग्रहपछि मुलुकमा अनुमान गरिएजस्तो आपतकालीनको अवस्था नआए पनि आप्रवासीहरुउपर अचानकै भेदभावका केसहरु दर्जनौं एकपछि अर्को हुँदै घ्दै गए । बेलायतका विभिन्न शहरहरुमा कम्युनिटिमा भाइचारालाई एथावत राख्नको लागि संयुक्त रुपमा जुलुशहरु निकालिए, वक्तव्य तथा प्रेस मन्तव्यहरु दिइए तर पनि एक खाल्डो अनौंठो किसिमले खिँचिएका छन् । मूलधारका समाचारहरुले आफ्नो खबरमा नल्याएका यस्ता दर्जनौं समाचारहरु छन् जसमा खासगरी मुसलमानहरुउपर अनि पोल्याण्डका कम्युनिटिहरुउपर शारीरिक रुपका हमलाहरु पनि गरिएका छन्, त्यसको पछिल्लो समाचार भनेको मुसलमानहरुउपर तेजाव फ्याँकिएका छन् । बेलायतको पछिल्लो चुनावको केहीपछि त फिन्सबरी पार्कमा एक अंग्रेजले मस्तिस्ज्दमा जम्मा भएका भक्तहरुउपर गाडी दौडाएका थिए, जसका एकको मृत्यु हुनुका साथै कैयौं घाइते भएका छन् ।



डेबिड क्यामरुनले आफ्नो दोस्रो चरणको चुनावबाट प्रष्टै बहुमत अर्थात् ३३१ सिट ल्याएका थिए भने सोही चुनावबाट त्यतिखेर स्कटल्याण्ड नेशनल पार्टी(एसएनपी)ले ५९मध्येबाट ५६ सिट ल्याएका थिए र फेरि अर्कोपटक स्वतन्त्र स्कटल्याण्डको लागि जनमत संग्रह गर्नेबारे बारम्बार सो पार्टीकी नेतृ निकोला स्ट्रुजनले समाचारमा भन्दै आएकी थिईन् । स्कटल्याण्डले ईयूसम्वन्धी जनमतमा आफ्नो जनसंख्याको ६२ प्रतिशतबाट ईयूसँग नअलग्गिनेमा मत दिएका थिए, बेलायत ईयूबाट अलग भए तापनि स्कटल्याण्ड सिंगल मार्केटमा ईयूसँग नछुट्टिने बरु बेलायतसँग अलग्गिने आम रुपमा नै एसएनपी सार्वजनिक भइसकेको थियो । सोही बेला नर्दन आयरल्याण्डमा जटिलता थपिँदै थियो । सिन फेइन(रुलिंग कोलिसन पार्टी) नर्दन आयरल्याण्डलाई मुख्यभूमि सिपब्लिक अफ आयरल्याण्डसँग जोड्नको लागि जोड गरिरहेको थियो र छ पनि । लेबोर पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहलाई विशेष रुपमा ध्यानमा राखी कन्जर्भेटिभ पार्टी तथा प्रधानमन्त्री टेरेसा मेइले यही ०८ जुनमा हुने गरी अचानकै एक स्न्याप इलेक्सनको घोषणा गरिन् । ब्रेक्जिट(ईयूबाट बेलायत अलग्गिने अवस्था)लाई प्रवल किसिमले स्थापित गर्नको लागि बेलायतसँग एक सशक्त अनि एक ठूलो वहुमतको सरकार चाहिन्छ भन्दै आफू सो चुनाव अत्यावश्यक भएको बताउने प्रधानमन्त्री मेईको सो कदम चारैतिर एक राजनीतिक जुवा अथवा दाउ भएको बताएता पनि सो चलाख चाल भएको पनि उल्लेख गरेका थिए । एक मात्र मुख्य विपक्षमा आफ्नो नेताउपर भइरहेको अविश्वास र ब्रेक्जिटको लागि गर्ने र गरिने मुश्किल पक्षहरुसँग जुध्न सक्ने व्यक्तिमा प्रधानमन्त्री टेरेसा मेई तथा पार्टी कन्जर्भेटिभको विकल्प कतै देखिएको थिएन र पार्टीलाई मजवुत पार्नुका साथै संसदमा वहुमत ल्याउन सो समयजस्तो उपयुक्त समय कहिले नदेखिएको जानकारहरुले पनि समाचार तथा समीक्षाहरुमा बताएका थिए । उक्त चुनावले स्कटल्याण्डमा एसएनपी पार्टीलाई पनि धक्का दिन सकिने गरी त्यहाँ कन्जर्भेटिभहरुको मुभमेन्ट शुरु भइसकेका थिए । तर कन्जर्भेटिभ पार्टी र प्रधानमन्त्री टेरेसा मेईले अपेक्षा गरेजस्तो परिणाम चुनावको नतिजाले ल्याएन । समयको परिवर्तनमा समयले बोक्ने नानाभाँतीका घटनाहरुको रुपले मेईको पोलिटिकल ग्याम्बल, आफैतिर व्याक फायर भयो ।



ब्रेक्जिटसम्वन्धी मुद्दाहरुउपर आधार बनाई हुनसक्ने चुनाव, गत मेको २२ मा आतंककारी आत्मघाती बम ब्लास्ट (जसले २३को ज्यान लिनुका साथै २५०लाई घाइते बनायो) ले मुलुकको आन्तरिक सुरक्षासम्वन्धी मुद्दालाई आधार बनायो । टेरेसा मेई, क्यामरुनको सरकारमा गृहमन्त्री हुँदा पुलिस संख्यामा कटौती गर्नु पर्नेको पक्षपाती रहेकी थिईन्, सो अडानले उनलाई चुनावमा जनतालाई प्रभाव पार्न सकिनन्, त्यसमा थप उर्जा दियो, गत जुन ०३ मा लण्डनमा भएको आतंककारी हमला जसबाट आठको ज्यान जानुको साथै दर्जनौंलाई घाइते बनायो । नपत्याउँदो गरी कहिल्यै हार नमार्ने प्रवृतिका जेरेमी कोर्विनले निक्कै प्रभावशाली क्याम्पेन गरेर मुलुकमा धेरैपछि लेबोर पार्टीको तर्फ एक मुभमेन्ट नै ल्याए । परिमाणतः कन्जर्भेटिभले आफ्नो १३ सिट गुमायो भने लेबोरले थप ३२ सिट हासिल गर्न सफल भयो, त्यसको सम्पूर्ण श्रेय कोर्विनलाई जान्थ्यो । उता एसएनपीले अनुमान गरेजस्तो १९ सिट गुमायो, जहाँ स्थानीय कन्जर्भेटिभले राम्रो स्थिति पायो ।

आर्टिकल पचास जसले युनियनका कुनै सदस्य राष्ट्रले युनियनबाट अलग हुनका लागि गर्नुपर्ने प्रावधानहरुको व्याख्या गर्दछ लाई विधिवत रुपमा यही २९ मार्चमा खोलिसकिएको छ, त्यसको ठीक दुई वर्ष अर्थात् २९ मार्च २०१९ बेलायत स्वतन्त्र हुनेछ । यस दुई वर्षमा पूरा गर्न नै नसकिने किसिमका यस्ता समस्याहरु छन् कि जसको बारेमा कहिल्यै कल्पना नै गरिएका थिएनन् । आयरल्याण्ड युनियनको सदस्य राष्ट्र हो, जोसँग खुल्ला साँध भएको बेलायतको एक राज्य नर्दन आयरल्याण्ड रहेको छ । लण्डन हमलाका एक आतंककारी उतैको नागरिक थिए । बेलायत छिर्न सकिने अहिले सजिलो द्वार भएको छ आयरल्याण्ड । अपार भौगोलिक सीमालाई पक्का गर्न लगभग मुश्किल छ एकातिर भने द डेमोक्रेटिक युनिएनिस्ट पार्टीको १० सिट लिएर सरकारमा साझेदारी गर्न वाध्य भएकी टेरेसा मेईलाई ब्रेक्जिटको लागि संसदमा पहिलेको भन्दा धेरै ज्यादा व्यवधानहरु आइपर्ने पक्का छ भने, बेलायतलाई संयुक्त राख्न पनि निक्कै नै मुश्किल हुने स्पष्टै देखिएको छ । त्यसको माथि आन्तरिक रुपमा समुदायहरुबीच भेदभावले गर्दा उत्पन्न हुने वैमनष्यताले पार्ने खाडल र अव्यवस्थित अवस्थाहरुले धेरै ठूलो समस्या दिनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । पाउण्डको स्तर खस्किरहेको छ एकातिर भने युनियनसँग ट्रेड डिल गर्न सक्ने अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ ।

सत्ताको उन्मादमा आफ्नै राम्रै वहुमतको अवस्था गुमाउनुका साथै प्रष्ट योजनाको अभावमा ब्रेक्जिटले बेलायतलाई नै निक्कै कमजोर र तरल राष्ट्रको रुपमा धकेल्दै जाँदै गरेको सर्वत्र चर्चा छ ।

-प्रकाश के.सी.