खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझो राख्न नपाउने नीति स्वीकृत ! खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राखे ३ लाख जरिवाना – Kathmandu Daily

खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझो राख्न नपाउने नीति स्वीकृत ! खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राखे ३ लाख जरिवाना

सरकारले जमिन बाँझो राख्न नपाउने गरी तयार राष्ट्रिय भूमि नीति २०७५ पनि स्वीकृत गरेको छ ।खेतीयोग्य जमिनलाई खेर जान नदिने उद्देश्यले राष्ट्रिय भूमि नीति ल्याइएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले जानकारी दिए । यस नीतिलाई केही दिन अघि बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।

‘सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण विभिन्न चरणमा हुँदै आएको छ । त्यसलाई रोक्ने र भूमिमा नागरिकको हक सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य रहेको छ’ मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘यसमा भूमिहरु बाँझो राख्न नपाइने, खेतीयोग्य जमिलाई खेर जान नदिने नै मुख्य कुराहरु रहेका छन् ।’

संयुक्त आवास निर्माण स्वीकृतिका लागि अधिकारीहरु तोकिए

सरकारले संयुक्त आवास भवन निर्माणको स्वीकृति एवं नियमन गर्न बिभिन्न जिल्लाका लागि अधिकारीहरु तोकेको छ ।

काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र सिन्धुली र दोलखा जिल्लाहरुमा संयुक्त आवास निमार्णबारे हेर्ने जिम्मेवारी सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशकले पाएका छन् ।

केही जिल्लाहरु भने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्र्तगतको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका आयोजना प्रमुखले हेर्नेगरी तोकिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार झापा इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ,सप्तरी, सिराहा र उदयपुर, पर्सा, रौतहट र बारा, चितवन, मकवानपुर, नवलपरासी सुस्ता पूर्व र सुस्ता पश्चिम, दाङ, प्युठान, रोल्पा र रुकुम जिल्लामा संयुक्त आवास निमार्णको स्वीकृति र नियमनको कार्य सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका आयोजना प्रमुखले गर्नेछन् ।

बाँकी जिल्लाहरुमा संयुक्त आवासको स्वीकृति र नियमनको कार्य विभागकै संघीय निकाय कार्यन्वयन इकाइका कार्यलय प्रमुखहरुले गर्नेछन् । विराटनगर कार्यालय अन्तर्गत मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा र ओखलढुङ्गा पर्दछन् । जनकपुरअन्र्तगत, धनुषा, महोत्तरी पर्दछन् । पोखरा कार्यालय अन्तर्गत, कास्की, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, गोरखा, तनहुँ, लमजुङ र मनाङ रहेका छन् ।

रुपन्देही भैरहवा अन्तर्गतको कार्यालय प्रमुखले रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची हेर्नेछन् भने, बाँके नेपालगञ्ज कार्यलयले बाँके र बर्दियाको हेर्नेछ । सुर्खेत वीरेन्द्रनगर कार्यालयले सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोटा, रुकुम पश्चिम, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला र डोल्पा हेर्नेछ । कैलाली धनगढी कार्यालयले कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, अछाम, बाजुरा, बैतडी, दार्चुला र बझाङ हेर्ने मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए ।

खेती र पशुपालन गर्ने जमिन बाँझो राखेमा ३ लाख रुपैयासम्म जरिवाना गर्ने प्राबधान सहित सरकारले भू उपयोगसम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ । यो कानुन संसदबाट पास भएमा अब कुनै पनि व्यक्ति वा परिवारले आफ्नो नाममा रहेको जमिन बाझो राख्न पाउने छैनन् ।

संघीय संसदमा पेश हुने तयारीमा रहेको भूउपयोगको स्म्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक पारित भएमा खेतबारी बाँझो छाड्नेहरु कानुनी कारवाहीको दायरमा आउनेछन् । गाउँका खोरिया बाँझो राखेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृति बढेका बेला सरकारले जग्गा बाँझो राख्न नपाउने ऐन बनाउन लागेको हो ।

पछिल्लो समय विशेष गरी पहाडी क्षेत्रमा खेतियोग्य जमिन बाँझो राख्ने र चामल किनेर खाने प्रवृति बढिरहेका बेला भूमि व्यवस्था, गरिवी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले भूउपयोग सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको मन्त्री पद्मा अर्यालले जानकारी दिइन् । मन्त्रिपरिषदबाट समेत पारित भइसकेको सो विधेयक संसदमा पेश हुँदैछ ।
संसदबाट भूउपयोग ऐन बनेपछि देशभरका सबै सरकारी, सार्वजनिक, औद्योगिक प्रयोजन लगायत व्यक्तिका जग्गाहरुको पनि नयाँ मापन हुनेछ । सो अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गर्ने प्रावधान विधेयकमा ल्याइएको छ । कृषि क्षेत्रमा वर्गिकरण गरिएको जमिन बाँझो राख्न नपाउने कडा प्रावधान बिधेयकमा छ ।

विधेयकको दफा २२ मा भनिएको छ–काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई जग्गा बाझो राख्नुपर्न उचित र पर्याप्त कारणसहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिएको अवस्थामा बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिनको दुई तिहाइ हिस्सा लगातार तीन वर्षदेखि बाँझो राख्न पाइने छैन ।

त्यस्तै तहगत भूउपयोग नक्सा र भूउपयोग योजना विपरित काम गरेमा वा निर्धातिर भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा पनि सजाय हुनेछ । जमिन बाँझो राख्ने वा जमिनको वर्गीकरण विपरीत काम गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान विधयेकमा छ ।

जमिन बाँझो राख्ने वा जमिनको वर्गीकरण विपरीत उपयोग गर्ने व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने स्थानीय तहका अधिकारीलाई अदालतलाई भएसरहको अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसो गर्दा पक्ष झिकाउने, वयान लिने, प्रमाण बुझ्ने, कागजपत्र दाखिला गराउने लगायतका अदालती अधिकार दिइएको छ ।

यदि आफूमाथिको सजाय चित्त नबुझेमा कसूरदार व्यक्ति सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदनका लागि जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रा जग्गा जमिन बाँझै रहने र अन्य देशबाट आयातित कमसल खाद्यान्नमा निर्भर हुने प्रवृति बढेकाले आफूले विज्ञहरुसँग राय लिएर भूउपयोग सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्न विधेयक तयार पारेको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

उनले भनिन्– संघीय संसदले ऐन पारित गरेपछि सबै स्थानीय तहले आ आफ्नो गाउँ ठाउँका जग्गा जमिनको उपयोगको नीति बनाउनेछन् । जुन प्रयोजनका लागि जग्गा वर्गीकरण गरिएको हो, त्यो जग्गाधनीले सो प्रयोजन विपरित गरेमा वा बाँझो राखेमा अब कानुनी कारवाही हुनेछ । जग्गा जसले जोत्छ उसैको हुने सैद्धान्तिक मान्यताबाट यो नियम ल्याउन लागिएको हो ।

कुनै प्रतिक्रिया छैन

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको इमेल गोप्य राखिनेछ.

 

तपाईको सूचनाको भोक मेट्न हामी निरन्तर सूचना प्रवाहमा जागा रहने छौ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा राष्ट्रको पहरेदार भएर हामी लडिरहने छौ ।

FOLLOW US ON